इस हफ्ते चर्चा के प्रमुख विषय हरियाणा में नायब सिंह सैनी बने नए मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा और पूर्व आईएएस ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू बने नए चुनाव आयुक्त आदि रहे. इसके अलावा केंद्र सरकार ने द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने की घोषणा, एक देश-एक चुनाव पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपना और सरकार द्वारा यूएपीए के तहत जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट पर पांच वर्ष का प्रतिबंध लगाना आदि ख़बरें भी हफ्तेभर की सुर्खियों में शामिल रहीं. इस हफ्ते चर्चा में बीबीसी की डिजिटल वीडियो संपादक सर्वप्रिया सांगवान शामिल हुईं. इसके अलावा न्यूज़लॉन्ड्री टीम से रमन किरपाल, स्तंभकार आनंद वर्धन और हृदयेश जोशी ने हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूज़लॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया. चर्चा के प्रमुख विषय चुनाव आयोग द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाने और न्यूज़लॉन्ड्री के भी इसपर रिपोर्ट किए जाने को लेकर अतुल सवाल करते हैं, “अभी जो भी जानकारी सामने आई है उसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें आपको दिखीं?” इसके जवाब में रमन किरपाल कहते हैं, “बीजेपी की सरकार चुनावी चंदे के लिए एक ऐसी योजना लेकर आई जिसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चंदे का डाटा सार्वजनिक हुआ है. आयोग द्वारा जारी किए गए डाटा में हम इस चीज के संकेत खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी और आईटी के छापे के बाद किन कंपनियों ने दान देना शुरू किया. इस डाटा में बड़ी-बड़ी फार्मा, इंफ्रा और माइनिंग कंपनियां हैं. जो सरकार के साथ सौदा करती हैं और उन्हें कई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं.”