संविधान दिवसको दिन हत्या अभियोगमा सजाय पाएकाहरूको सजाय मिनाहा गरिएको निर्णयप्रति प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षकै नेताहरूले चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ६७० जना कैदीको सजाय मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यो सिफारिस सदर गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि आलोचनाको निशानामा परेका छन्। संविधान र कानुनमै सजाय माफीमिनाहाको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य र त्यसको कार्यान्वयनबारे कानुन मन्त्रालयका सचिव रहिसकेका पूर्वमन्त्री माधव पौडेलसँग बीबीसी न्यूज नेपालीका फणीन्द्र दाहालले गरेको कुराकानी सुन्नुहोस्।