लगानी बोर्डको शुक्रवार सम्पन्न ५५औँ बैठकले ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ। बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको भावी कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सार्वजनिक-निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ। यसै सन्दर्भमा बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई ऐन संशोधन गर्न खोज्नुका कारणबारे सोधेका छन।